भारतीय संविधान : समान अधिकार

10-Nov-2013 ||    करनाल ||   

भारतीय संविधान : समान अधिकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम रेनू राणा ने कहा कि भारत का संविधान, गरीब और कमजोर तबके के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता व सबको समान रूप से न्याय का अधिकार देता है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 9 नवम्बर 1995 को देश में विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट लागू किया गया। रेनू राणा आज स्थानीय राजकीय कन्या सीनियर सकेन्ड्री स्कूल प्रेम नगर में कानूनी साक्षरता के बारे में जानकारी दे रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर वर्ष 9 नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन आम जनता को कानूनी साक्षरता के बारे में जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि कानूनी सेवा अथारटी एक्ट के अंर्तगत कोई भी महिला, बच्चा, अनुसूचित जाति व जनजाति का व्यक्ति, मानसिक रोगी, अपंग व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी या उनके आश्रित, दंगा पीडि़त या उनके आश्रित, उग्रवाद पीडि़त या उनके आश्रित, वरिष्ठ नागरिक, औद्योगिक कर्मचारी आदि कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1 लाख 50 हजार रुपए से कम है मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना कोई दान नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में करीब 25 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। वे अपनी अज्ञानता और पिछड़ेपन के कारण मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्तियों को कानून के बारे में जागरूक करने के लिए एक्ट के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो अपनी विभिन्न गतिविधियों द्वारा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों तक मुफ्त कानूनी सहायता पंहुचाता है, साथ ही साथ यह लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है।

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