NEET पर SC का दखल से इनकार

14-Jul-2016 ||    ||   

NEET पर SC का दखल से इनकार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस अध्यादेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसमें राज्यों को वर्ष 2016-17 के लिए एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के उद्देश्य से अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की इजाजत दी गी थी। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणियां कर अपनी नाखुशी भी जता दी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर अध्यादेश लाने को लेकर केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणियां कीं। जस्टिस दवे ने कहा कि आपने (केंद्र) जो किया वह ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये करना सही नहीं था। आपने ऐसा क्यों किया? यह उचित नहीं है। जस्टिस शिवकीर्ति सिंह ने कहा कि ये परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर इसलिए दखल नहीं दे रहे हैं क्योंकि इससे अराजकता मचेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2016 में देशभर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए समान मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट पर एक साल के लिए रोक लगाने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी थी। सरकार का कहना है कि विभिन्न राज्य सरकारों के लिए तुरंत नीट परीक्षा का आयोजन कराना मुमकिन नहीं है, इसी कारण ये फैसला किया गया। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए समान प्रवेश परीक्षा यानी नीट जरूरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के कई इलाकों में विरोध हुआ। लोगों का कहना था कि इस फैसले के कारण इस साल परीक्षा देने वाले छात्रों के बीच कन्फ्यूजन हो गया है। कई राज्य सरकारों ने भी इस मसले को कुछ समय टालने का अनुरोध किया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नीट पर एक साल के लिए रोक लगाने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य सरकारों के बोर्ड से संबंद्ध कालेजों को नीट से बाहर रखा जाएगा। यानी वो अपनी परीक्षा ले सकेंगे। हालांकि ये छूट सिर्फ एक साल यानी इसी साल के लिए होगी। अगले साल से देशभर में नीट की परीक्षा के जरिए ही दाखिले होंगे।

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